उत्पादनमा लागत बढ्यो तर उखुको मूल्य किन बढेन सरकार ?

सर्लाही
संचार गृह/ बुधबार, माघ ८, २०७६

‘डिजेलको मूल्य एक वर्ष अघिकै छ? मलखाद्यको भाउ उही हो? ज्यालाको दर गत वर्षकै छ? पक्कै छैन। तर, हामीले दुःख गरेर उब्जाएको उखुको मूल्य किन पोहोर सालकै?’

‘हरेक वस्तुको मूल्य उत्पादन लागतको आधारमा निर्धारण हुन्छ। उत्पादन लागतमा नाफा समेत जोडेर वस्तु बेचिन्छ तर आफैले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य अरुले नै तोक्ने र तोकेको रकम पनि समयमा नपाउने यो कहाँको न्याय हो हजुर?’

’के उद्योगीले चिनी उत्पादन गरेपछि त्यसै गरी अरुले निर्धारण गरेको मूल्यमा बेच्छन् त?’

अनुत्तरित यी प्रश्नहरु हुन् सर्लाही गोडैता नगरपालिका– ३ सिसौटियाका किसानहरुको । सरकारले उखुको लागि गत वर्षकै मूल्य निर्धारण गरेपछि थुप्रै किसानहरु रन्थनिएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिरमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष वस्तु तथा सेवाको मूल्य ६ दशमलव ४४ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ। तर, सरकारले भने उखु उत्पादनको लागतलाई वेवास्ता गरेर पुरानै मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको छ।

उखु बाली लगाउनुअघि खेत जोत्नेदेखि उखु काट्नेसम्मका काममा हरेक वर्ष लगानी बढेकै हुन्छ। ट्याक्टर धनीले खेत जोत्दा डिजेलको भाउ र ड्राइभरको तलब बढेको भन्दै रकम बढाएरै लिन्छन्। उखु गोडमेल गर्ने र काट्ने मजदूरहरुको ज्याला पनि बढेकै छ। उखु गोड्दा गत वर्ष मजदूरलाई ३ सय ५० रुपैयाँका दरले दिएकोमा यसपाली ५०० सम्म तिर्नु परेको छ ।

डिजेलको भाउ बढाएको सरकारले उखुको मूल्यचाहिँ पुरानै कायम गरेर किसानमाथि ज्यादती गरिरहेको आरोप समेत किसानले लगाएका छन् ।

सरकारले निर्धारण गरेको प्रति क्वीन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसामध्ये चिनी उद्योगले ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा र सरकारले अनुदान स्वरुप ६५ रुपैयाँ २८ पैसा दिने तय भएको छ। तर दुवैतिर भुक्तानी लिन सहज छैन। किसानले अनुदान रकमका लागि सरकार र उद्योगी दुवैसँग लड्नुपरेको छ भने अनुदानबाहेक मिल मालिकसँग लिनुपर्ने प्रति क्वीन्टल ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा लिन त कति पल्ट संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन गर्न परेको छ। पटकपटक प्रहरीको कुटाइ समेत खाए किसानले। यसपाला त काठमाडौं नै पुग्न वाध्य भए।