सरकारी परिचयपत्र बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झटलाई अन्त्य गर्न समितिमा बहस

संचार गृह/ सोमवार, साउन २७, २०७६

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकले उक्त विधेयमाथि सांसदले दिएका सुझावलाई समेटेर परिमार्जन गरी ल्याउन गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयकको प्रतिवेदनमाथि सांसदले राख्नुभएको सुधार, संशोधन र भाषागत शुद्धता मिलाएर ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

यसअघि उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि प्राप्त तथ्याङ्कको व्यवस्थापनमा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीको पाटोमा सजग र सचेत रहन सरकारलाई सुझाव दिए ।

नागरिकता, सवारीचलक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र, ज्येष्ठ नागरिक परिपचयत्रजस्ता धेरै परिचयपत्र बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झटलाई अन्त्य गर्न सरकारले नागरिकका सबै वैयक्तिक विवरण उल्लेख गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने अवधारणा अघि सारेको हो ।

सांसदहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी कानून निर्माणको चरणमा रहेको बेला किन हतारमा बिना प्रतिस्पर्धा परिचयपत्र छाप्न विदेशी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइयो भनी गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेका छन् ।